शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुपालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों का पालन करने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने पाया कि कुछ जिले इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब सभी डीईओ को दैनिक समीक्षा करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जानें इस संबंध में और क्या निर्देश दिए गए हैं।
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शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुपालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों का पालन अनिवार्य

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी डीईओ को पत्र भेजकर 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभाग की ओर से हर मंगलवार और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए जाते हैं। हालाँकि, 26 अगस्त की समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ जिलों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसके बाद विभाग ने एक सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।


 


• प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षकों और मध्य विद्यालयों में 5 शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।


• स्थानांतरित शिक्षकों का अंतिम वेतन पुर्जा (एलपीसी) तुरंत पूरा किया जाए। साथ ही, टीआरई-1, 2, 3 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान अपडेट किया जाए।


• विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए।


• कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी में फोन न उठाने और फोटोग्राफ अपलोड न करने वाले प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।


• ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा दायर परिवाद पत्रों का त्वरित निष्पादन किया जाए।


• और विभागीय कार्रवाईयों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।


 


डीईओ करेंगे दैनिक समीक्षा


अपर मुख्य सचिव ने डीईओ को निर्देश दिया है कि वे दैनिक समीक्षा कर इन बिंदुओं पर प्रगति सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, इन बिंदुओं की समीक्षा हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यालय स्तर से की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।