शहरी स्थानीय निकायों में जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता

लोकसभा अध्यक्ष का सुझाव

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसी प्रक्रियाओं को लागू करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव पिछले सप्ताह देश में पहली बार आयोजित ULB नेताओं की सम्मेलन में दिया गया। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से राज्य इस सुझाव को अपनाते हैं। बिरला ने स्थानीय निकायों से नियमित बैठकों का आयोजन करने और नागरिकों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करने का आग्रह किया।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का महत्व

उन्होंने कहा कि संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे प्रावधानों ने कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में, विभिन्न स्थानों पर आयोजित असामान्य और अल्पकालिक नगर निगम की बैठकों के बजाय, संरचित सत्रों और नागरिक परामर्शों का आयोजन किया जाना चाहिए।

सम्मेलन का उद्देश्य

दो दिवसीय सम्मेलन का विषय था: "संविधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका"। इसमें ULBs को लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभों के रूप में विकसित करने, समावेशी विकास में उनकी भूमिका, और महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा की गई।

शहरीकरण और ULBs की भूमिका

भारत में शहरी विकास राज्य का विषय है और केंद्र के अनुसार, देश में 4,815 ULBs हैं। शहरीकरण की गति को देखते हुए, ULBs की भूमिका भविष्य में और बढ़ेगी। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2030 तक 40 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण

अमेरिका में कुछ शहरों के परिषदों में सार्वजनिक टिप्पणियों की अनुमति होती है, जहां नागरिक अपने सवाल उठाते हैं। इसी तरह, यूके में भी स्थानीय परिषदों में सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया जाता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ULBs को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैं, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए एक अलग स्थायी समिति का गठन शामिल है।

दिल्ली का नेतृत्व

दिल्ली इस दिशा में नेतृत्व कर सकती है, क्योंकि यहां की नगर निगम और शहर की प्रशासनिक व्यवस्था एक ही राजनीतिक दल के हाथ में है। लोकसभा अध्यक्ष के सुझाव को अपनाकर, दिल्ली ULB को एक मॉडल के रूप में स्थापित कर सकती है।