शरद पवार ने शिक्षकों के विरोध पर महाराष्ट्र सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की

शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि वह राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त और आंशिक रूप से सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में उनकी मांगों का शीघ्र समाधान करे।

पवार ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शिक्षकों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने उनकी स्कूलों को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जो अनुदान दिया जा रहा है, वह किस्तों में मिल रहा है, जिससे स्कूलों के संचालन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पवार ने कहा, “राज्य सरकार को इस मुद्दे का समाधान करने में एक दिन से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। मैंने पिछले 56 वर्षों में विभिन्न विधायी सदनों में काम किया है, मुझे निर्णय लेने की प्रक्रिया का ज्ञान है।”

पवार के साथ लोकसभा सदस्य निलेश लंके और विधायक रोहित पवार भी उपस्थित थे। उन्होंने अनुदान जारी करने की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, “वास्तविक वित्तीय आवंटन के बिना आदेश जारी करना निरर्थक है। ऐसे आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती।”

शिक्षक पिछले चार दिनों से राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पवार ने कहा, “चाहे वे सरकारी हों या अर्ध-सरकारी कर्मचारी, सभी का महत्व है। शिक्षक समाज को ज्ञान प्रदान करते हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दें।”

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक नई पीढ़ी को आकार देते हैं, इसलिए यह महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि उन्हें अपनी ‘वाजिब’ मांगों के लिए बारिश में बैठकर आंदोलन करना पड़े।