व्हाइट हाउस ने टैरिफ विवाद में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई

टैरिफ विवाद में नई कानूनी लड़ाई

ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने टैरिफ विवाद को बढ़ाने की धमकी दी है, क्योंकि एक अदालत के फैसले ने राष्ट्रपति के नए आयात शुल्क को पलट दिया है। प्रशासन ने इस निर्णय को निलंबित करने की मांग की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करोलिन लीविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “हम इस लड़ाई को अदालत में जीतेंगे” और बताया कि प्रशासन “बागी जजों से निपटने” के लिए काम कर रहा है।

जब उनसे पूछा गया कि अन्य देश कानूनी अनिश्चितता के बीच व्यापार वार्ताओं को क्यों जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के व्यापार राजदूत ने उस सुबह देशों से पुष्टि प्राप्त की थी कि वे अमेरिका के साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं।

गुरुवार को एक ब्रीफिंग के दौरान, लीविट ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने टैरिफ से संबंधित मुद्दों पर फोन पर बातचीत की।

प्रेस सचिव ने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रपति के कैबिनेट के सदस्य - सचिव लुटनिक, सचिव बिसेंट, और राजदूत जेमीसन ग्रीर - ने दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ संपर्क किया है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि अमेरिका वार्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध है।

लीविट ने कहा, “दुनिया भर के देशों को मुख्य वार्ताकार, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प पर विश्वास है। और वे शायद इस फैसले को कितना हास्यास्पद समझते हैं, यह भी समझते हैं कि प्रशासन जीतने जा रहा है। हम पहले ही एक आपातकालीन अपील दायर कर चुके हैं, और हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की उम्मीद करते हैं।”

व्हाइट हाउस के वकीलों ने गुरुवार को फेडरल सर्किट की कोर्ट ऑफ अपील्स में बुधवार के फैसले को प्रभावी होने से रोकने के लिए याचिका दायर की। यह कदम उस दूसरे अदालत के फैसले के बाद आया जिसने पाया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने टैरिफ लागू करने में अपनी शक्ति से अधिक कदम उठाया है।

ये फैसले छोटे व्यवसायों और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण जीत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने इन उपायों के खिलाफ कानूनी चुनौतियाँ उठाई हैं, जो ट्रम्प के आर्थिक और विदेशी नीति एजेंडे के केंद्रीय नीतियों पर प्रहार करते हैं।

लीविट ने अदालत के टैरिफ फैसले की आलोचना करते हुए इसे “न्यायिक अतिक्रमण” का उदाहरण बताया। उन्होंने तर्क किया कि ट्रम्प के टैरिफ अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को संबोधित करने के लिए पेश किए गए थे और इन करों को “कानूनी रूप से सही” और “लंबे समय से आवश्यक” बताया।

इस बीच, एक अमेरिकी टीम 5-6 जून को भारत का दौरा करने वाली है ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अगली दौर की वार्ता की जा सके।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जो द्विपक्षीय वाणिज्य और निवेश के लिए नए रास्ते खोल सकता है।