विपक्षी सांसदों का चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च, मतदाता धोखाधड़ी के आरोप

सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार से दिल्ली के चुनाव आयोग कार्यालय तक एक मार्च निकाला। यह मार्च सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और ट्रांसपोर्ट भवन से होते हुए आगे बढ़ा। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि इंडिया ब्लॉक द्वारा आयोजित इस मार्च के लिए अभी तक कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 2024 के लोकसभा चुनावों में "मतदाता धोखाधड़ी" के आरोपों के विरोध में मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक दिया।

 

इंडिया ब्लॉक के नेता, जो बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे थे, संसद के मकर द्वार पर एकत्र हुए। एसआईआर विवाद पर विपक्ष के हंगामे और संसदीय चर्चा की मांग के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले, इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने की योजना के चलते परिवहन भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बैरिकेड्स लगाए गए थे। यह विरोध प्रदर्शन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष द्वारा "मतदाता धोखाधड़ी" कहे जाने वाले मुद्दे पर केंद्रित है।

 

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यदि आप स्थान का बहाना बनाकर सांसदों से नहीं मिल सकते, तो यह अपने आप में एक टिप्पणी है कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं... यह धोखाधड़ी है; आप वर्गीकृत डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद चुनाव आयोग की जिद जारी है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, न केवल वोटों की चोरी हुई, बल्कि बूथ कैप्चरिंग भी हुई। चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जो राज्य सरकार के आदेश पर काम कर रहे थे। वहीं, भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने तमाशा किया और सदन को नहीं चलने दिया। अब ये लोग तमाशा मार्च निकालने जा रहे हैं। इस तमाशा मार्च से उन्हें जनता से केवल निराशा ही मिलेगी।