वित्त मंत्री का बजट: मिडिल क्लास के लिए राहत की उम्मीदें

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना रिकॉर्ड नौवां बजट प्रस्तुत करेंगी, और करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की नजरें टीवी पर टिकी रहेंगी। महंगाई और बढ़ती EMI के बीच, वेतनभोगी वर्ग इस उम्मीद में है कि सरकार उनके हाथ में अधिक पैसा छोड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी। इस साल के बजट में मिडिल क्लास के लिए दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: होम लोन और स्वास्थ्य बीमा। आइए जानते हैं कि इस बार क्या उम्मीदें हैं।

सीतारमण ने अब तक बड़े पैमाने पर आयकर और GST में कटौती, बुनियादी ढांचे पर खर्च और RBI की ब्याज दरों में कमी के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। लेकिन अब, उन्हें इस गति को बनाए रखने के लिए नए उपायों की आवश्यकता होगी।

FY27 का बजट एक जटिल पृष्ठभूमि में आ रहा है। घरेलू मांग बनी हुई है और महंगाई हाल के उच्च स्तर से कम हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं जैसे भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर कमोडिटी कीमतें दृष्टिकोण को धूमिल कर रही हैं।

देश में, सरकार पर खपत बढ़ाने, रोजगार सृजन में तेजी लाने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने का दबाव है, जबकि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है। वित्त मंत्री सीतारमण घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाने और संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद, उनसे खर्च में कटौती की उम्मीद नहीं है और वह चुनावी राज्यों - पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए नए उपायों की घोषणा कर सकती हैं। कुछ योजनाओं को फिर से पैकेज किया जा सकता है।

उपभोक्ता होम लोन, स्वास्थ्य बीमा, इलेक्ट्रिक वाहनों और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में राहत की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि आयातित लग्जरी सामान और विदेशी कारें महंगी हो सकती हैं।

टैक्स देने वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा सस्ता हो सकता है, क्योंकि विशेषज्ञों ने नए टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80D जैसे लाभों का विस्तार करने का सुझाव दिया है। इससे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच कटौती की अनुमति मिल सकती है, जिससे चिकित्सा खर्च कम होगा।

इसके अलावा, किफायती आवास एक और ऐसा क्षेत्र है जहां मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है। यह भी संभावना है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। इससे घर खरीदने की लागत कम हो सकती है और अधिक लोग प्रॉपर्टी में निवेश के लिए प्रेरित हो सकते हैं।