वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए विशेष शिविर का आयोजन

भभुआ
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण को तेज करने के लिए जिला प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर, अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने के लिए 6 से 8 जनवरी 2026 तक विभिन्न अंचलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य रैयतों के दस्तावेजों का मौके पर सत्यापन करना और भुगतान प्रक्रिया को तुरंत पूरा करना है। प्रशासन द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, जिले के पांच अंचलों के 73 गांवों के लिए शिविर स्थल निर्धारित किए गए हैं। शिविर सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे।

शिविर का कार्यक्रम
अंचल रामपुर
रामपुर, अकोढ़ी, टेटिहां, करिगाई, नरजो, चमरियांव के लिए 06 जनवरी पंचायत भवन, अकोढ़ी
विजरा, झलखोरा, निस्जा, पाली, पतीला, रामपुर के लिए 07 जनवरी पंचायत भवन, रामपुर
लोहंदी, गंगापुर, बसनी, परमालपुर के लिए 08 जनवरी को सामुदायिक भवन, ठकुरहट में शिविर लगेगा।

अंचल भभुआ
भभुआ, बेतरी, कुड़ासन, ढढ़नियां, गोडहन, दुमदुम – 06 जनवरी पंचायत सरकार भवन, दुमदुम
सिवों, बिलारो – 07 जनवरी- पंचायत भवन, सिवों
माधोपुर, सेमरिया, धरवार, सेमरा – 08 जनवरी, पंचायत भवन, रूद्रवार कला

अंचल भगवानपुर
भगवानपुर, ओरा, दुबौली, बहोरनपुर – 06 जनवरी संसाधन ढेहरियां
ददरा, कोचाड़ी, कोचड़ा, कुसडेहरा – 07 जनवरी – पंचायत सरकार भवन, पढौती
बबुरा, ढेकहरी, भैरोपुर – 08 जनवरी – पंचायत सरकार भवन, पढौती

अंचल चांद
चाँद गोई (सहबाजपुर टोला), बैरी, गेहूंआ – 06 जनवरी – पंचायत भवन, गोई
सिहोरियां, जिगना, खैटी, कड़ियरा – 07 जनवरी – सामुदायिक भवन, सिहोरिया
औरईया, भेरी, लहुरी बैरी, सरैला, बघैला – 08 जनवरी- प्रखंड सभागार, चांद

अंचल चैनपुर
चैनपुर, सिहोरा, विरना, करवौंदिया, दुलहरा – 06 जनवरी, पंचायत भवन, जगरिया
मानपुर, गाजीपुर, विउर, खखड़ा, सिरबिट – 07 जनवरी पंचायत भवन, जिगना, सामुदायिक भवन, सिरबिट
सिकन्दरपुर, डड़वा, मसोई खूर्द, मसोई कला – 08 जनवरी – सामुदायिक भवन, सिकन्दरपुर
चैनपुर सिहोरा, विरना, करवौंदिया - 06 जनवरी – पंचायत भवन, जगरीया

भुगतान से पहले जमीन की मापी
जिला भू-अर्जन कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एलए खतियान और पंचाट सूची के साथ मौके पर उपस्थित रहें। शिविर में अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी जमीन के कागजातों का मिलान करेंगे।

भुगतान से पहले जमीन की भौतिक मापी भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी त्रुटि की गुंजाइश न रहे। अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता इन कैंपों की निगरानी करेंगे। वाराणसी और सासाराम परियोजना निदेशालय के अधिकारी भी कैंप में मौजूद रहेंगे ताकि तकनीकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कैंप स्थलों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।

अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे गांव-गांव में लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। संबंधित जमीन मालिकों (रैयतों) से अपील की गई है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज (लगान रसीद, वंशावली, आधार, बैंक पासबुक आदि) के साथ कैंप में पहुंचें ताकि उनके मुआवजे का भुगतान त्वरित गति से हो सके।