लोकसभा में हंगामे के बीच बिहार में मतदाता सूची पर चर्चा की मांग

शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई, जब विपक्ष ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद इसे स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करके आप जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपने मुद्दे उठाने का अवसर दिया है। उन्होंने यह भी कहा, "यह गलत व्यवहार है। संसदीय नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो मुद्दों को उठाना होगा।"

कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी), आरजेडी, और आरएसपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की। लोकसभा आज दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी। इससे पहले, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में मक्कार दावर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मतदाता सूचियों के एसआईआर पर चर्चा की मांग की। गुरुवार को, इंडिया ब्लॉक के दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे संसद के अंदर और बाहर चल रहे एसआईआर के खिलाफ अपने विरोध को तेज करेंगे।

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह असंवेदनशील है कि गरीबों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं ताकि उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकें। विशेष रूप से बुजुर्गों को अपने पुराने दस्तावेज खोजने में कठिनाई हो रही है। कुछ लोग इस प्रक्रिया में रिश्वत भी मांग रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमें अस्पष्ट कारण बताए जाते हैं कि सरकार इस पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे सकती। इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने एसआईआर में समस्याओं का सामना करने वाले सभी लोगों की ओर से अध्यक्ष को एक संयुक्त पत्र सौंपा है।

इंडिया ब्लॉक का यह विरोध उस समय हो रहा है जब चुनाव आयोग आज बिहार की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करने वाला है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं को दिए एक संदेश में कहा कि बिहार की मतदाता सूची का मसौदा शुक्रवार, 1 अगस्त को https://voters.eci.gov.in/download पर प्रकाशित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार के सभी 38 ज़िला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भौतिक और डिजिटल प्रतियाँ भी दी जाएँगी। इस बीच, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को आगे विचार और पारित करने के लिए पेश करने वाले हैं।