लोकसभा में पारित हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक

गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के तीव्र विरोध के बीच विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी – वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित किया गया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक की प्रतियां फाड़कर इसका विरोध किया और मांग की कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए। अध्यक्ष ने बताया कि इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, जिसके बाद सदन में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अब यह विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का स्थान लेगा।

शिवराज ने कहा कि मनरेगा के धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक था, इसलिए इस योजना पर नए सिरे से विचार किया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांवों की आवश्यकता है, जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चौहान ने लोकसभा में कहा कि प्रारंभ में यह एनआरईजीए था और महात्मा गांधी का नाम इसमें नहीं था। 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस ने बापू का नाम जोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमजीएनईजीए को प्रभावी ढंग से लागू किया है। 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक 2004 में संसद में पेश किया गया और एक वर्ष बाद यह कानून बन गया। 2009 में, इसका नाम महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया। उस समय कई ग्रामीण रोजगार योजनाएं चल रही थीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को साल में 20 दिन से कम रोजगार मिल रहा था। यूपीए सरकार ने एमजीएनआरईजीए योजना लागू की, जो ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने का अधिकार देती है।

विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, MNREGA का एक व्यापक पुनर्गठन है। इस विधेयक के तहत सरकार "विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करती है, जो ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।" योजना के तहत निर्मित सभी संपत्तियों को विक्षित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य "ग्रामीण विकास के लिए एक एकीकृत और समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

- रोजगार गारंटी: गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अधिक आय सुरक्षा प्राप्त होगी।

- रणनीतिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित: मनरेका के कार्य एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति के बिना कई श्रेणियों में बिखरे हुए थे।

- नया अधिनियम विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को अनिवार्य बनाता है, जिन्हें पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है।

- यह 4 प्रमुख प्रकार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित निर्माण और जलवायु अनुकूलन का समर्थन करते हैं।

- मनरेगा को 2005 में स्थापित किया गया था, लेकिन ग्रामीण भारत में काफी बदलाव आ चुका है।

- गरीबी दर में कमी आई है, जो 25.7% (2011-12) से घटकर 4.86% (2023-24) हो गई है।

- सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच में वृद्धि के कारण पुराना ढांचा अब प्रासंगिक नहीं रह गया है।

- इस बदलाव के कारण, एमजीएनआरईजीए का खुला मॉडल अब पुराना हो चुका है।

नया विधेयक एमजीएनआरईजीए मॉडल से अलग है, जिसमें राज्यों को अधिक वित्तीय योगदान देना अनिवार्य नहीं है।

- मानक अनुपात: 60:40 (केंद्र: राज्य)

- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: 90:10

- विधानसभाविहीन केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्रीय निधि से वित्तपोषित

पहली बार, रोजगार विधेयक में बुवाई और कटाई के चरम मौसमों के दौरान ग्रामीण रोजगार को 60 दिनों तक रोकने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक से राज्यों पर अधिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि मानती थी, लेकिन अब इसे बदलने से बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है।