लोकसभा में जी राम जी विधेयक पारित, विपक्ष ने उठाए सवाल
सदन की कार्यवाही का पुनः आरंभ
वीबी-जी राम जी विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में केवल एक दिन बचा है, और इस दौरान कई विधेयकों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही विभिन्न समिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएंगी।
राज्यसभा में बुनियादी ढांचे की चर्चा
गुरुवार को राज्यसभा के दो सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। एक सदस्य ने उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले भीषण जाम का उल्लेख किया, जबकि दूसरे ने झारखंड और अन्य राज्यों में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की ओर इशारा किया।
जी राम जी विधेयक पर चर्चा
लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के विरोध के बावजूद 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' को पारित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के आदर्शों को नष्ट किया है, जबकि मोदी सरकार उन्हें जीवित रख रही है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक गांधी के सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में एक कदम है।
प्रियंका गांधी की नितिन गडकरी से मुलाकात
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
सरकार का टोल प्लाजा योजना
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार 2026 तक सभी 1,050 टोल प्लाजा पर अवरोध मुक्त टोल संग्रह की व्यवस्था लागू करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में लगभग 40 लाख वार्षिक फास्टैग पास जारी किए गए हैं।
नाभिकीय ऊर्जा विधेयक पर विपक्ष का विरोध
राज्यसभा में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने नाभिकीय ऊर्जा के संधारणीय उपयोग से संबंधित विधेयक का विरोध किया और इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए स्थायी समिति में भेजने की मांग की।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार गुजरात में 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है।
डिजिटल सामग्री के रचनाकारों के लिए संशोधन
आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा ने डिजिटल सामग्री के रचनाकारों के हितों की रक्षा के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में महत्वपूर्ण संशोधनों की मांग की।