लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक पारित, हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित

लोकसभा ने शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की चर्चा में भाग न लेने के लिए आलोचना की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि वे कार्यवाही में बाधा डालने के बजाय बहस में शामिल हों। सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान, राज्यसभा में भी बार-बार कामकाज में रुकावटें आईं। चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने TMC नेता डेरेक ओ'ब्रायन को कार्यवाही में बाधा डालने के लिए फटकार लगाई और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पेश किए गए नियम 267 के तहत नोटिस को खारिज कर दिया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर सदन के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया। विरोध-प्रदर्शन के चलते कार्यवाही समय से पहले समाप्त कर दी गई और सदन को 3 अगस्त, 2026 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को भेष बदलकर संसद में आने वाले कुछ सांसदों को चेतावनी दी, यह कहते हुए कि वे संसद की पवित्रता को खत्म कर रहे हैं। यह चेतावनी उस समय दी गई जब निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर 'पुजारी' की वेशभूषा में पहुंचे थे।

सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, आरोप लगाते हुए कि मंत्री ने अपने बयान से सदन को गुमराह किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू की जाए।

संसद की एक स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से 'ध्रुवीय राजदूत' नियुक्त करने पर विचार करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इस तरह का पद सृजित करने से भारत अपनी विदेश नीति में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों के महत्व को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकेगा। यह सिफारिश कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने संसद में पेश की रिपोर्ट में की है।