लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पर चर्चा, प्रवर समिति को सौंपा गया

सोमवार को, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति के लिए विस्तृत चर्चा हेतु सौंपा गया। भाजपा की सदस्य संध्या रे, जो सभापति के रूप में कार्यरत हैं, ने संसदीय दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने और जन विश्वास विधेयक के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक को पेश करने की अनुमति दी। सदन में हंगामे के बीच, लोकसभा ने जन विश्वास विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया।

 

विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक को पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जीवन और व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देना है, जिसके तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने और तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन का प्रावधान है। गोयल ने विधेयक पेश करने के बाद इसे लोकसभा की प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकृति दी। समिति से संबंधित नियम और शर्तें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएंगी। समिति संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

 

इससे पहले, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) के नेताओं ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। चुनाव आयोग द्वारा रविवार को दिए गए स्पष्टीकरण और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से चुनाव में धांधली के आरोपों के सबूत के साथ एक हस्ताक्षरित हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहने के बावजूद, विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, कनिमोझी और अन्य सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और भाजपा तथा चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोपों का विरोध किया।