लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, पीएम मोदी ने युवा नेताओं पर की चर्चा
गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद, अध्यक्ष ओम बिरला ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। इस बैठक में पीएम मोदी ने युवा नेताओं की प्रतिभा की सराहना की, जबकि विपक्ष की अनुपस्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जानें इस बैठक में और क्या हुआ।
Aug 21, 2025, 16:26 IST
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अनौपचारिक चाय पार्टी का आयोजन
गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद, अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में एक अनौपचारिक चाय पार्टी का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, तथा एनडीए के सहयोगी दलों के सदन के नेता शामिल हुए। पिछले सत्र की तरह, विपक्ष के नेताओं ने इस बैठक से दूर रहने का फैसला किया, जिससे एक बार फिर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में, कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पारिवारिक असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता।
युवा नेताओं की भूमिका पर चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऐसे युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल गांधी असुरक्षित और घबराए हुए महसूस कर रहे होंगे। उपस्थित लोगों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सत्र को एक उत्पादक सत्र बताया और कहा कि कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें से, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर विशेष ज़ोर दिया और इसके दूरगामी परिणामों और नागरिकों के जीवन पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर वर्तमान में जितनी गंभीरता से राजनीतिक चर्चा होती है, उससे कहीं अधिक गंभीरता से विचार-विमर्श की आवश्यकता है।
विपक्ष की आलोचना
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रमुख विधेयकों पर बहस से दूर रहने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा, "वे केवल व्यवधान पैदा करने में लगे रहे।" संसद ने 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों, उनके प्रवर्तकों और यहाँ तक कि उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए कड़े नियम और दंड का प्रावधान करता है। यह विधेयक पैसे पर आधारित ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाकर और अपराधियों के लिए कठोर दंड निर्धारित करके तेज़ी से बढ़ते लेकिन विवादास्पद ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने का प्रयास करता है।