लाहाबाद उच्च न्यायालय में गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच के लिए जनहित याचिका दायर

जनहित याचिका का विवरण

लाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच की मांग की गई है।

इस याचिका में श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का मामला भी शामिल है, जहां छात्रों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के बिना विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया था।

याचिका में उठाए गए मुद्दे

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वह अपनी वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विधि कॉलेजों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए।

यह जनहित याचिका सौरभ सिंह द्वारा अधिवक्ताओं सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेष उपाध्याय के माध्यम से दायर की गई है। बताया गया है कि याचिका को न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया जा चुका है, और इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

छात्र संगठनों का विरोध

बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एक सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित विभिन्न छात्र संगठनों ने विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था।