लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक के आरोपों का किया खंडन, केवल एक शराब की दुकान सक्रिय

लद्दाख में शराब की दुकानों की स्थिति पर प्रशासन का स्पष्टीकरण

लेह। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में शराब की दुकानों और बार की संख्या में वृद्धि के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आरोपों पर स्थानीय प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। प्रशासन ने वांगचुक के सभी दावों को गलत, निराधार और भ्रामक बताया है, यह स्पष्ट करते हुए कि वर्तमान में लद्दाख में केवल एक शराब की दुकान कार्यरत है।

प्रशासन की चेतावनी

प्रशासन ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वांगचुक को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक मंचों या मीडिया पर बयान देने से पहले सरकारी आंकड़ों और आधिकारिक स्रोतों की सत्यता की जांच करें और अवांछित अफवाहें फैलाने से बचें।

विवाद की शुरुआत

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली में लद्दाख भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उपराज्यपाल पर स्वेच्छाचारिता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता के विरोध के बावजूद प्रशासन द्वारा हर गली, मोहल्ले और शिक्षण संस्थानों के पास शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी जा रही है।

आबकारी नीति का स्पष्टीकरण

प्रशासन ने वांगचुक के आरोपों का जवाब देते हुए बताया कि नई आबकारी नीति 2026-27 को 1 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था, लेकिन स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल ने 26 अगस्त 2026 को इसे वापस ले लिया। इसके साथ ही नई शराब की दुकानों के प्रस्ताव और नीलामी संबंधी सूचनाएं भी रद्द कर दी गईं।

वर्तमान आबकारी व्यवस्था

प्रशासन ने बताया कि नई नीति के वापस लिए जाने के बाद 4 अप्रैल 2025 को लागू की गई पुरानी आबकारी नीति 2025-26 को फिर से बहाल किया गया है। इस नीति के तहत लेह शहर के केवल वार्ड संख्या 4 और 6 में दो दुकानों का संचालन संभव है। हाल ही में संपन्न नीलामी प्रक्रिया के बाद वार्ड संख्या 6 में एक दुकान शुरू की गई है, जबकि वार्ड संख्या 4 के लिए कोई बोलीदाता नहीं मिला।

लद्दाख में शराब लाइसेंस की स्थिति

प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, लद्दाख में कुल 50 खुदरा संस्थान हैं जो रेस्तरां के साथ शराब परोसते हैं, जिनमें लेह में 38, नुब्रा में 7, जांस्कर में 3 और चांगथांग क्षेत्र में 2 शामिल हैं। इसके अलावा, लेह में दो बीयर बार और 9 होटल के पास वैध शराब लाइसेंस हैं।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस वितरण में शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और राजमार्गों से दूरी के मानकों का पालन किया जाता है। प्रशासन के अनुसार, वांगचुक के दावों का कोई आधार नहीं है और ऐसे बयानों से जनमानस में भय और भ्रम उत्पन्न होता है।