लखीमपुर खीरी में दलित किशोरी की आत्महत्या: कानूनी व्यवस्था पर सवाल
लखीमपुर खीरी में दलित किशोरी की आत्महत्या का मामला
लखीमपुर खीरी में दलित किशोरी की आत्महत्या: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसने हमारी कानूनी प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यहां एक 14 वर्षीय दलित किशोरी ने आरोपी के डर और लगातार मानसिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। यह मामला न केवल एक निर्दोष जीवन के नुकसान का है, बल्कि यह उस प्रणाली की विफलता को भी दर्शाता है, जो पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही।
यह घटना 10 जनवरी को शुरू हुई, जब किशोरी अपने मवेशियों के लिए चारा लेने खेत गई थी। आरोप है कि 25 वर्षीय लवलेश कुमार ने उसे जबरन झाड़ियों में खींचकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी ने जातिसूचक गालियां दीं और वहां से भाग गया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। असली समस्या यहीं से शुरू हुई। जमानत पर बाहर आते ही लवलेश ने पीड़ित परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। परिवार के अनुसार, उसने किशोरी को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी और मामले को वापस लेने का दबाव बनाया।
बेबसी और मानसिक उत्पीड़न का अंत
बुधवार (18 फरवरी) को जब किशोरी के माता-पिता काम पर गए थे, तब डरी-सहमी किशोरी ने घर की छत पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता का कहना है कि उनकी बेटी लवलेश की धमकियों से इतनी आतंकित थी कि उसने खाना-पीना भी कम कर दिया था। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था द्वारा किया गया एक ‘संस्थागत कत्ल’ प्रतीत होता है, जहां अपराधी जमानत का लाभ उठाकर पीड़ित को और अधिक प्रताड़ित करने का साहस जुटाते हैं।
कानूनी और सामाजिक विफलता
इस मामले में पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (IPC 306) और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे पुनः गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में दलित और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए ‘जमानत’ सजा से अधिक खतरनाक साबित होती है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई आरोपी जमानत पर बाहर आकर गवाहों या पीड़ित को धमकाता है, तो उसकी जमानत तुरंत रद्द होनी चाहिए।
एफआईआर दर्ज करना काफी नहीं
इस दुखद घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि केवल FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। जब तक पीड़ितों के लिए विटनेस प्रोटेक्शन (गवाह संरक्षण) जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता, तब तक ऐसे अपराधी समाज और न्याय के लिए चुनौती बने रहेंगे।