लखनऊ में आग से 15 मौतें: अवैध निर्माण पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि जिस तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान गई, उसे 2016 में अवैध निर्माण के कारण गिराने का नोटिस दिया गया था। हालांकि, दो महीने के भीतर ही यह आदेश वापस ले लिया गया। यह इमारत अलीगंज स्कीम के सेक्टर D में स्थित है और इसे 11 जुलाई 1980 को लॉटरी प्रणाली के तहत रामेश्वर सहाय के बेटे विजय कुमार को आवंटित किया गया था। 4 नवंबर 1980 को समझौते के निष्पादन के बाद, संपत्ति का कब्जा आवंटन-प्राप्तकर्ता को सौंपा गया।

विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम पर यह संपत्ति 2005 में सेल डीड के माध्यम से रजिस्टर की गई थी। इसके बाद, 19 जनवरी 2013 को उन्होंने इसे वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दिया। 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेंद्र और सुरेंद्र के पक्ष में म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी की। इस इमारत के लिए 20 अगस्त 2014 को 'सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन बिल्डिंग प्लान स्कीम' के तहत रिहायशी उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी। लेकिन बाद में अनधिकृत निर्माण पाया गया, जिसके चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जांच के दौरान, 10 मई 2016 को अवैध निर्माण को गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन दो महीने बाद, 5 जुलाई 2016 को इसे रद्द कर दिया गया। इस स्थिति ने सवाल उठाए हैं कि यह निर्णय क्यों बदला गया। आग लगने के बाद अब जांच का ध्यान उन प्रशासनिक और सुरक्षा खामियों पर केंद्रित हो गया है, जिनकी वजह से जान-माल का नुकसान हुआ। अधिकारियों ने पाया कि इमारत में केवल एक ही सीढ़ी थी, जिसका उपयोग सभी के लिए किया जाता था, और कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था।

जांचकर्ताओं का कहना है कि जब छात्र उस एकमात्र रास्ते की ओर भागे, तो ऑटोमैटिक गेट सिस्टम ने बाहर निकलने में और कठिनाई पैदा की। अधिकारियों के अनुसार, इमारत को शुरू में रिहायशी उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में इसे व्यावसायिक केंद्र में बदल दिया गया, जिसमें कोचिंग सेंटर, एनिमेशन स्टूडियो और लाइब्रेरी शामिल थीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि इमारत को रिहायशी उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी, जिससे सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जांच और सख्त हो गई है।