रॉबर्ट वाड्रा ने NEET पेपर लीक पर सरकार की आलोचना की
रॉबर्ट वाड्रा की चिंता
बिज़नेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने 22 जुलाई को NEET पेपर लीक मामले में सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास छात्रों के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। एक वीडियो संदेश में वाड्रा ने कहा कि छात्रों और सोनम वांगचुक की स्थिति देखकर वह हैरान और दुखी हैं। वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया जा रहा है।
छात्रों की आत्महत्या और प्रदर्शन
वाड्रा ने बताया कि इस मुद्दे के कारण 20 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है। जब भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। वाड्रा ने प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वह उनके संपर्क में हैं और हर संभव मदद करेंगे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया और पेपर लीक की समस्या को हल करने के लिए सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की।
NEET परीक्षा प्रणाली पर सवाल
उन्होंने कहा कि दो प्रमुख समस्याएं हैं। पहली यह कि विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि मंत्री, सचिव और NTA के प्रमुख वही बने हुए हैं। किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि NEET अपने आप में संघीय ढांचे के खिलाफ है। एडमिशन की प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा तय की जानी चाहिए, न कि केंद्र सरकार द्वारा। वाड्रा ने NEET को समाप्त करने और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की मांग की, लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने से इनकार कर रही है।
सौरव दास का बयान
NEET-UG पेपर लीक को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदर्शन के नेता सौरव दास ने सरकार के निजी आवास पर बातचीत के निमंत्रण को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत केवल जंतर-मंतर पर जनता की अदालत में होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे बेकार की बातचीत में रुचि नहीं रखते हैं और सरकार को उनकी मुख्य शिकायतों का समाधान करने का स्पष्ट इरादा दिखाना चाहिए।