रेल मंत्रालय ने छह राज्यों में मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में चार मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 574 किलोमीटर की वृद्धि होगी। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत इन परियोजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, छत्रपति संभाजीनगर-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, और डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं।

रेल मंत्रालय ने बताया कि ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नए भारत' और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के अनुरूप हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये परियोजनाएँ 2,300 से अधिक गाँवों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। रेलवे ने कहा कि लाइन क्षमता में वृद्धि से गतिशीलता में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं।

वैष्णव ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए बजट को 1,920 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ी हुई राशि का उपयोग 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस अनुमोदन में घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।