राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट में बदलाव पर उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस लिस्ट से गरीबों और कांग्रेस के समर्थकों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी धोखाधड़ी का भी जिक्र किया और चेतावनी दी कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल ने असम में भी स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि मुख्यमंत्री जनता की संपत्ति को बड़े उद्योगपतियों को सौंपने में लगे हैं।
Jul 16, 2025, 16:54 IST
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राहुल गांधी का बयान
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जानकारी दी कि बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया में लाखों लोगों को हटाया जा रहा है, जिनमें गरीब, मजदूर, किसान और कांग्रेस तथा आरजेडी के समर्थक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम वहां आंदोलन कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। यह सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की गतिविधियों को रोकें। बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के नेताओं की बात सुन रहा है।
महाराष्ट्र में चुनावी धोखाधड़ी का आरोप
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र में हुए चुनाव में बीजेपी ने धोखाधड़ी की। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच चार महीने में एक करोड़ नए मतदाता बने, जिसके बारे में हमने चुनाव आयोग से सवाल किया। हमने वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें अब तक कुछ नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने वीडियोग्राफी से संबंधित कानून में बदलाव कर दिया। राहुल ने चेतावनी दी कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल है।
असम में स्थिति पर चिंता
राहुल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कई बार वोटर लिस्ट मांगी है, लेकिन हमें केवल बहाने मिले हैं। असम में जो हो रहा है, वही पूरे देश में हो रहा है। यहां के मुख्यमंत्री खुद को राजा समझते हैं और अडानी-अंबानी को जनता की संपत्ति देने में लगे हैं। जब आप उनकी बातें सुनेंगे और उनकी आंखों में देखेंगे, तो आपको डर नजर आएगा। वे बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दिल में डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन कांग्रेस के नेता उन्हें जेल में डाल देंगे। उन्हें अपने भ्रष्टाचार का जवाब असम की जनता को देना होगा।