राहुल गांधी ने अमित शाह पर बढ़ाया हमला, छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की जांच
राहुल गांधी का हमला
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अपने हमलों को और तेज कर दिया है। 20 जुलाई को संसद तक हुए विरोध मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने फिर से आरोप लगाए। राहुल ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की बात कही। एक पोस्ट में उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अमित शाह संसद में आकर छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के बारे में सफाई देने से क्यों डर रहे हैं, जिससे उनके दोषी होने का आभास होता है।
छात्रों के अधिकारों की रक्षा
राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय समिति के गठन की मांग की। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि या तो अमित शाह ने पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया था या उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की।
विरोध प्रदर्शन का संदर्भ
यह मांग तब उठी जब गुरुवार को संसद परिसर में मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के आरोपों का मुद्दा उठाया गया। 'इंडिया' गठबंधन की कई पार्टियों के सांसद सुबह करीब 10.30 बजे एकत्र हुए। उनके हाथों में ऐसे प्लेकार्ड थे जिनमें सवाल किया गया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया।
राज्यसभा में चर्चा
यह विरोध प्रदर्शन राज्यसभा में 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर विचार किए जाने से कुछ घंटे पहले हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर ने कहा कि विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पुलिस की कार्रवाई पर संसदीय बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। नसीर ने बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति की भी आलोचना की और कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए पुलिस के कामकाज से जुड़े सवालों का जवाब गृह मंत्री को ही देना चाहिए।