राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूर किया विकसित भारत-जी राम जी बिल, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

रविवार, 21 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल, 2025 (वीबी-जी राम जी) को स्वीकृति दी। इस स्वीकृति के साथ, यह विधेयक अब कानून बन गया है। यह विधेयक पहले ही संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका था। नए कानून के अनुसार, ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्त वर्ष 125 दिन का वैधानिक रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो पहले 100 दिन था।

नए कानून का कार्यान्वयन

सरकार इस विधेयक को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना बना रही है। यह नया कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा। इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्रालय का दृष्टिकोण

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा और इसे विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा को मजबूत करना और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके।

सरकार की जिम्मेदारी

इस कानून के तहत, इच्छुक ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 125 दिन का रोजगार प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो देरी के लिए मुआवजे का प्रावधान भी रखा गया है।

विपक्ष का विरोध

पिछले गुरुवार को संसद में विपक्ष के विरोध के बीच जी राम जी विधेयक पारित हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान किया है, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जीवित रखा है। मंत्री ने मनरेगा योजना की जगह नए विधेयक लाने और महात्मा गांधी का नाम हटाने के आरोपों को खारिज कर दिया।

विकसित भारत 2047 का विजन

जी राम जी कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय नियोजन, श्रमिक सुरक्षा और योजनाओं के एकीकरण पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा और पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा.