राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक को दी मंजूरी, ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को स्वीकृति प्रदान की, जिसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है, साथ ही यह हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, उनके विज्ञापनों और संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है। विधेयक का लक्ष्य ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, चाहे वे कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हों।

यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ। इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग को गैरकानूनी घोषित करना है। सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों को कोई दंड नहीं मिलेगा; केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और ऐसे खेलों का आर्थिक समर्थन करने वालों को ही परिणाम भुगतने होंगे। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और उन्हें कानूनी मान्यता देने का प्रयास कर रही है। पहले, ई-स्पोर्ट्स को कोई कानूनी समर्थन नहीं था।

ई-स्पोर्ट्स, जिसे भारत में प्रतिस्पर्धी खेल के एक वैध रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है, के प्रचार के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय एक समर्पित ढाँचा स्थापित करेगा। सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी बढ़ावा देने की योजना बना रही है। उनका मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान और आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को रोकने के लिए ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट भी आई हैं।