रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को मिली राहत, तोड़-फोड़ पर लगी रोक

जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ कार्रवाई पर रोक

उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को राहत देते हुए, मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने सोमवार को यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ तोड़-फोड़ के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक सभी प्रशासनिक कार्रवाई भी स्थगित रहेगी। 15 जुलाई को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। यह यूनिवर्सिटी रामपुर रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी स्थापना 2006 में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान ने की थी.

राजनीतिक विवाद और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया

यह कार्रवाई तब हुई जब एक स्थानीय जूनियर इंजीनियर ने यूनिवर्सिटी परिसर में बिना अनुमति के किए गए निर्माण कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद, RDA ने यह कहते हुए इमारतों को गिराने का आदेश दिया कि 38 इमारतें बिना बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बनाई गई थीं। इस आदेश ने उत्तर प्रदेश में विवाद उत्पन्न कर दिया है, खासकर जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक प्रतिशोध के तहत यूनिवर्सिटी को निशाना बना रही है और सभी से इसे बचाने की अपील की है.

समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिला मजिस्ट्रेट से मिला

उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले हफ्ते रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी से मिला और तोड़-फोड़ की कार्रवाई को रोकने की मांग की। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर पार्टी के 45 विधायकों के हस्ताक्षर थे.