राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली करने का आदेश, CCTV कैमरे हटाए गए

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से CCTV कैमरे हटा दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें 29 जून तक आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। यदि वह ऐसा नहीं करती हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राबड़ी देवी ने स्पष्ट किया है कि वह अपना आवास नहीं छोड़ेंगी, जिससे राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो गई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और राबड़ी देवी के विरोध के बारे में।
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राबड़ी देवी के सरकारी आवास से CCTV कैमरे हटाए गए

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास, जो 10 सर्कुलर रोड पर स्थित है, से शुक्रवार को CCTV कैमरे हटा दिए गए। यह कदम आवास को खाली करने की प्रक्रिया के तहत उठाया गया। सुरक्षा के उद्देश्य से लगाए गए ये कैमरे दिन के समय हटा दिए गए। इससे पहले, घर का सामान ट्रकों में लादते हुए देखा गया था।


गुरुवार को बिहार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 29 जून तक अपना सरकारी आवास खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया। यदि वह ऐसा नहीं करती हैं, तो बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


नोटिस और समय सीमा

यह नोटिस 22 जून को राज्य के भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें राबड़ी देवी को परिसर खाली करने के लिए सात दिन की समय सीमा दी गई थी। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर आवास नहीं खाली किया गया, तो नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में राबड़ी देवी को पहले भेजे गए कई रिमाइंडर का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही, 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास के आवंटन का भी जिक्र किया गया है।


राबड़ी देवी का विरोध

इससे पहले, मई 2026 में बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को नोटिस देकर पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला 15 दिनों के भीतर खाली करने के लिए कहा था। हालांकि, राबड़ी देवी ने स्पष्ट किया कि वह अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ेंगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं घर नहीं छोड़ूंगी।"


राजनीतिक महत्व

10 सर्कुलर रोड का बंगला लंबे समय से RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है। राबड़ी देवी ने अपने कार्यकाल के दौरान इसी स्थान से बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, और यह स्थान राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र रहा है।


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