राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बने याचिका समिति के नए अध्यक्ष

राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया, को उच्च सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा अध्यक्ष सी पी राधाकृष्णन ने समिति के पुनर्गठन के बाद 10 सदस्यों को मनोनीत किया। एक अधिसूचना में बताया गया है कि राघव चड्ढा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और यह पुनर्गठन 20 मई से प्रभावी है।

चड्ढा के अलावा समिति में हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्थान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रंगवरा नारज़री और संदोष कुमार पी शामिल हैं। एक अन्य अधिसूचना में, राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि राज्यसभा अध्यक्ष ने 20 मई, 2026 को डॉ. मेनका गुरुस्वामी को कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि राजनीतिक आलोचना और मानहानि के बीच की सीमा बहुत पतली होती है। अदालत ने राघव चड्ढा से यह भी पूछा कि क्या वह सोशल मीडिया पर उनके राजनीतिक निर्णय की आलोचना करने वाली पोस्टों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। चड्ढा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई कुछ पोस्टों के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।

चड्ढा ने दावा किया है कि ये पोस्ट उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके वकील राजीव नायर ने अदालत में कहा कि कुछ पोस्टों में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उन्हें पैसे के लिए खुद को बेचने वाला दिखाया गया है। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने इस मामले में अंतरिम राहत के अनुरोध पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जबकि संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी महत्वपूर्ण है।