राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक पारित, ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा

ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम

गुरुवार को राज्यसभा ने विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच 'ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक' को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने विधेयक के तीन मुख्य पहलुओं पर चर्चा की, जिनमें 'ई-स्पोर्ट्स', 'ऑनलाइन सोशल गेमिंग' और 'ऑनलाइन मनी गेमिंग' शामिल हैं। इनमें से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग का महत्व

राज्यसभा में अपने भाषण में वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ई-स्पोर्ट्स में टीम बनाकर खेलना, समन्वय और रणनीतिक सोच विकसित करना शामिल है। इस विधेयक के तहत ई-स्पोर्ट्स को कानूनी मान्यता दी जाएगी और इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ऑनलाइन सोशल गेमिंग में सॉलिटेयर, शतरंज और सोडुकू जैसे खेल शामिल हैं, जिन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऑनलाइन मनी गेमिंग की चुनौतियाँ

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग अब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दो-तिहाई गेमिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग ने समाज में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न की हैं। अनुमान है कि इससे 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

वैष्णव ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में मान्यता दी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग से मनोवैज्ञानिक विकार, बाध्यकारी व्यवहार और हिंसक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कई परिवार इस लत के कारण बर्बाद हो चुके हैं, और यह समस्या मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़ी हुई है।