राज्य में जन वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए Zero Office Day अभियान की समीक्षा

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में Zero Office Day अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण की प्रक्रिया और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान के तहत लाभुकों से जानकारी भी ली जा रही है कि उन्हें खाद्यान्न सही मात्रा में मिल रहा है या नहीं।
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राज्य में जन वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए Zero Office Day अभियान की समीक्षा

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण के लिए Zero Office Day (ZOD) अभियान के तहत एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, सचिव मो० नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव श्री उपेन्द्र कुमार और सभी जिलों के जिला पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।


Zero Office Day अभियान का उद्देश्य

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ZOD अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण के परिणामों के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 09.09.2025 तक सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण पूरा होना चाहिए। इस निरीक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता

मुख्य सचिव ने बताया कि ZOD अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लाभुकों को खाद्यान्न सही मात्रा और समय पर पारदर्शी तरीके से मिले। उन्होंने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को इस अभियान की निगरानी करने का निर्देश दिया।


PDS में पारदर्शिता के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने PDS में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए 2 सितम्बर से 9 सितम्बर, 2025 तक सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण PDS PARAKH मोबाइल ऐप के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत लाभुकों से यह जानकारी भी ली जा रही है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं। अब तक 53859 जन वितरण प्रणाली दुकानों में से 14437 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है।