राज्य मंत्रिमंडल ने 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को दी मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक प्रमुख निर्णय के तहत, मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान के तैयार होने तक भूमि का लेन-देन और भवन निर्माण नहीं किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उन 11 टाउनशिप के नाम तय किए गए हैं, जिन्हें उनके मुख्य और विशेष क्षेत्रों के साथ विकसित किया जाएगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इन टाउनशिप के नाम इस प्रकार हैं: पटना को पाटलिपुत्र, सोनपुर को हरिहरनाथपुर, गयाजी को मगध, दरभंगा को मिथिला, मुंगेर को अंग, पूर्णिया को पूर्णिया, सहरसा को कोशी, छपरा को सारण, भागलपुर को विक्रमशीला, मुजफ्फरपुर को तिरहुत और सीतामढ़ी को सीतापुरम।

 

इन 11 प्रस्तावित टाउनशिप में से पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में 31 मार्च, 2027 तक भूमि की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और भवन निर्माण पर रोक रहेगी। वहीं, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सीतामढ़ी की टाउनशिप में यह प्रतिबंध 30 जून, 2027 तक लागू रहेगा। हालांकि, यदि मास्टर प्लान जल्दी तैयार होता है, तो प्रतिबंध को पहले भी हटाया जा सकता है। मास्टर प्लान के अधिसूचित होते ही छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सीतामढ़ी की चार टाउनशिप पर भी रोक लगाई जा सकती है।

 

कुमार ने बताया कि इन टाउनशिप का कोर एरिया 800 से 1200 एकड़ के बीच हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार मास्टर प्लान के अनुसार पहले कोर एरिया में निर्माण कार्य शुरू करेगी, और इसे कोर एरिया के 10 गुना से अधिक क्षेत्र में विस्तारित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2025 को नौ संभागीय मुख्यालयों सहित 11 टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी थी, जिसमें सारण जिले के सोनपुर (हरिहरनाथपुर) और सीतामढ़ी (सीतापुरम) की दो अन्य टाउनशिप भी शामिल हैं।