राजस्थान सरकार युवाओं के सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार युवाओं को जोड़ने और उनके विचारों को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा, खेल, नौकरी और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने 'सपनों की उड़ान' कार्यक्रम के दौरान युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि अनुशासित और मूल्यों का पालन करने वाले युवा ही एक प्रगतिशील समाज की आधारशिला होते हैं।

उन्होंने कहा कि युवा नए विचारों और ऊर्जा से भरे होते हैं। हमारी सरकार उनके साथ जुड़ने और बजट तथा नीति निर्माण में उनके सुझावों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने पिछले ढाई वर्षों में 1.78 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों का अवसर देने की जानकारी दी। इसके अलावा, 51,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 80,000 से अधिक पदों को भर्ती कैलेंडर में शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 70,000 से अधिक अतिरिक्त पदों पर भर्ती की योजना बनाई जा रही है और निजी क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है।

मुख्यमंत्री ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है और इस मामले में 569 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 410 परीक्षाएं बिना किसी लीक के सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।

युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए शर्मा ने कहा कि राजस्थान स्टार्टअप पहल के तहत अब तक 4,623 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं और i-Start फंड के माध्यम से 1,062 स्टार्टअप को ₹34 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। खेलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं का विस्तार कर रही है, अकादमियां स्थापित कर रही है और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। 'राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' और 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' जैसी पहलों से राज्य को खेलों में पहचान मिल रही है।