राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट समाप्त की

राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड कारों पर दी जा रही 25% टैक्स छूट को समाप्त कर दिया है, जो फरवरी 2023 से लागू थी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा और राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नई गवर्निंग बॉडी का गठन भी किया गया है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
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राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट समाप्त की

राजस्थान परिवहन विभाग का नया निर्णय

राजस्थान : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस




राजस्थान परिवहन विभाग : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला वापस लिया। जानें राजस्थान के परिवहन विभाग ने नया फैसला क्या लिया।





राजस्थान परिवहन विभाग : राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों की खरीद पर मिलने वाली वन टाइम टैक्स में 25 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया है। यह छूट फरवरी 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई थी। परिवहन विभाग ने इस छूट को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है।








तर्क… राजस्व घाटा और प्रदूषण में राहत नहीं








1- वाहन मालिक महंगी हाइब्रिड कारों को केवल डीजल या पेट्रोल से चलाते हैं, जबकि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देकर प्रदूषण कम करने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार, प्रदूषण कम करने के लिए दी जा रही छूट का लाभ प्रदेशवासियों को नहीं मिल रहा।


2- देश में हाइब्रिड कारों पर छूट केवल राजस्थान में दी जा रही है, अन्य राज्यों में यह छूट नहीं है।


3- विभाग का मानना है कि इससे प्रदूषण कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।








राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नई गवर्निंग बॉडी का गठन








इससे पहले जुलाई में भी भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार के एक और निर्णय को पलट दिया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए आजीवन ट्रस्टियों के अधिकारों को समाप्त करते हुए भजनलाल सरकार ने एक नई गवर्निंग बॉडी का गठन किया है। इसके साथ ही भजनलाल ने कई अन्य फैसले भी बदले हैं।