राजस्थान सरकार का माय भारत पोर्टल: युवाओं के लिए नई संभावनाएं

मुख्य सचिव का निर्देश

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिशा में, राज्य के सभी युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वयंसेवा, खेल, नवाचार और विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए माय भारत पोर्टल (mybharat.gov.in) को और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे युवाओं से संबंधित योजनाओं और सेवाओं को समय पर पोर्टल पर एकीकृत करें।

मुख्य सचिव ने बुधवार को शासन सचिवालय में माय भारत पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित यह पोर्टल युवाओं के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से युवाओं को सरकारी योजनाओं, कौशल विकास, इंटर्नशिप, स्वयंसेवा, रोजगार, खेल और नवाचार से जुड़े अवसर एक ही स्थान पर मिलेंगे।

बैठक में, उन्होंने माय भारत पोर्टल पर युवाओं के पंजीकरण अभियान, विभागीय प्रगति, जिला स्तर पर प्रदर्शन, विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष पंजीकरण अभियान, माय भारत कैम्पस एम्बेसडर की नियुक्ति और जिला समितियों के गठन की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान को तेज करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए माय भारत पोर्टल को राज्य सरकार की सभी युवा-केंद्रित पहलों का प्रमुख मंच बनाया जाए, ताकि हर युवा सरकारी योजनाओं और अवसरों से जुड़ सके और विकसित राजस्थान तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सके।

युवा मामले एवं खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार नशा मुक्त युवा–विकसित भारत अभियान, फिट राजस्थान, स्पोर्ट्स वॉलंटियरिंग, विकसित भारत @2047, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और अनुभवात्मक लर्निंग प्रोग्राम जैसे नवाचारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी को बढ़ा रही है।

माय भारत के राज्य निदेशक देवेन्द्र व्यास ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राजस्थान स्पेसिफिक चैप्टर, विभागीय संसाधनों का एकीकरण, अनुभवात्मक लर्निंग प्रोग्राम (ईएलपी), माय भारत कैम्पस एम्बेसडर, सलाहकार एवं समन्वय समितियों, फीडबैक बॉक्स, आइडिया बॉक्स और युवाओं के लिए विकसित डिजिटल संसाधनों की प्रगति की जानकारी दी।

बैठक में कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, स्कूल शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्थान युवा बोर्ड, और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।