राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2026: बेटियों के लिए ₹1.5 लाख की सहायता
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2026
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर सरकार द्वारा ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता सेविंग बॉंड के माध्यम से दी जाएगी। 
यह योजना 1 अगस्त 2024 से पूरे राज्य में लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो यह योजना आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। समय पर आवेदन करके आप सरकार से ₹1.5 लाख तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकना
- बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना
- अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना
- बाल विवाह को रोकना
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना
- बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना
योजना के लाभ
इस योजना के तहत कन्या को कुल ₹1.5 लाख तक की सहायता दी जाएगी, जो विभिन्न चरणों में प्रदान की जाएगी।
योजना के मुख्य लाभ
- बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता
- स्कूल और कॉलेज शिक्षा में मदद
- 21 वर्ष की उम्र तक आर्थिक सुरक्षा
- उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
- सेविंग बॉंड की सुविधा
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:
- महिला राजस्थान की स्थायी निवासी हो
- कन्या का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ हो
- या जननी सुरक्षा योजना से मान्यता प्राप्त अस्पताल में जन्म हुआ हो
- परिवार के पास आवश्यक दस्तावेज हों
आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना सरल है।
आवेदन कैसे करें?
- नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं
- ANM या चिकित्सा अधिकारी से आवेदन पत्र लें
- आवेदन फॉर्म भरें
- जरूरी दस्तावेज संलग्न करें
- आवेदन जमा करें
- आपको यूनिक PCTS ID दी जाएगी
इसके बाद सभी किश्तें इसी आईडी के माध्यम से जारी की जाएंगी।
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन
महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान
- हेल्पलाइन नंबर: 181
- फोन: 0141-1716402
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना का महत्व
यह योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। बेटियों को शिक्षा और आर्थिक सहायता मिलने से समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी और बाल विवाह जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।