राजस्थान उच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान उच्च न्यायालय की सुनवाई

जयपुर, 3 सितंबर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने आगामी पंचायत राज चुनावों में जिला प्रमुख पदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षित सीटों की संख्या को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति अनूप धंध की अध्यक्षता वाली पीठ ने राधेराम गोदारा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए और उनके जवाब की मांग की।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह सवाल उठाया कि OBC के लिए आरक्षित जिला प्रमुख पदों की संख्या क्यों नहीं बदली, जबकि जिला प्रमुख पदों की कुल संख्या बढ़ गई है।

अदालत ने बताया कि 2020 में 33 जिला प्रमुख पदों में से पांच OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। हालांकि, कुल पदों की संख्या बढ़कर 41 होने के बावजूद, OBC के लिए आरक्षित पदों की संख्या वही पांच बनी हुई है।

अदालत ने सरकार से पूछा कि OBC प्रतिनिधित्व को अनुपात में क्यों नहीं बढ़ाया गया।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील को अतिरिक्त महाधिवक्ता और पंचायत राज विभाग के सरकारी वकील को याचिका की एक प्रति देने का निर्देश दिया।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

याचिकाकर्ता के वकील, अरविंद शर्मा और आनंद शर्मा ने तर्क किया कि जिला पुनर्गठन और नए जिलों के निर्माण के बाद जिला प्रमुख पदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 हो गई।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कुल पदों की संख्या में वृद्धि के साथ OBC आरक्षण की पुनर्गणना होनी चाहिए थी। उन्होंने OBC आरक्षण की नई गणना की मांग की है, जबकि कुल आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत संवैधानिक सीमा के भीतर रखने की बात कही है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क किया कि OBC उम्मीदवारों को पंचायत राज प्रणाली में उचित और अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

याचिका में OBC आयोग की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका के अनुसार, सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने मीडिया रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार स्वयं इस रिपोर्ट को पूरी तरह से सटीक नहीं मानती। सरकार ने अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है।

याचिकाकर्ताओं ने लगभग 16 प्रतिशत OBC आरक्षण प्रदान करने के आधार पर भी सवाल उठाए हैं, यह तर्क करते हुए कि यह अनुपात अधिक होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 2020 में OBC के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था और उनके अनुसार, OBC के लिए आरक्षित जिला प्रमुख पदों की संख्या 41 में से सात होनी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने इन दावों की merits पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और आगे बढ़ने से पहले सरकार का जवाब मांगा है।