राज ठाकरे का हिंदी भाषा पर विवादित बयान, महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का विरोध

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे ने सोमवार को स्पष्ट किया कि हिंदी, भले ही इसे व्यापक रूप से बोला जाता हो, लेकिन इसे अन्य राज्यों पर थोपने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा की महत्ता को कम करने की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है। मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का विरोध कर रही है। इस बढ़ते विरोध को देखते हुए, राज्य सरकार ने त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित दो सरकारी आदेश वापस ले लिए हैं।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा नीति पर आगे की दिशा तय करने के लिए शिक्षाविद् नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की। ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "लोग 150 से 200 साल पुरानी हिंदी को मराठी से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मराठी का इतिहास 3,000 साल से भी अधिक पुराना है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है और मैं इसे नहीं मानूंगा।" उन्होंने यह भी कहा कि एक भाषाई विविधता वाले देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की वैधता पर सवाल उठाया।

 

मनसे प्रमुख ने जोर देकर कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपना गलत है। फडणवीस सरकार ने 16 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था। लेकिन विरोध के चलते, सरकार ने 17 जून को संशोधित आदेश जारी किया।