रांची में छात्रों का आंदोलन: भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ 20 दिन से जारी प्रदर्शन
रांची में छात्रों का आंदोलन जारी
प्रतिनिधित्वात्मक छवि
रांची, 12 अगस्त: रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन बुधवार को 20वें दिन भी जारी रहा, जबकि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई।
एक विधानसभा घेराव, पुलिस कार्रवाई और कई दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध बना हुआ है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने दो मुख्य मांगें रखी हैं, जिन पर सहमति नहीं बन पाई है।
पहली मांग 2024 JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की है। इस परीक्षा के माध्यम से पहले ही 2,000 से अधिक नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं, और चयनित उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं।
राज्य सरकार का तर्क है कि इस स्तर पर परीक्षा को रद्द करना व्यावहारिक नहीं होगा। सरकार का कहना है कि अनियमितताओं के आरोपों की पहले ही जांच की जा चुकी है, और यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक जांच के अधीन रहा है।
सरकार के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया केवल तब आगे बढ़ी जब अदालत के आदेशों ने नियुक्तियों के लिए रास्ता साफ किया।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य CID परीक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच कर रही है।
हालांकि, छात्र समूहों ने जांच की निष्पक्षता और गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि CID ने अदालतों के सामने अनियमितताओं के संबंध में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए, जिससे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी।
प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा आउटसोर्सिंग एजेंसी TDAPL से जुड़े अभय तिवारी की गिरफ्तारी को अपने आरोपों का एक प्रमुख आधार बताया है।
छात्रों के अनुसार, तिवारी को एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उसी परीक्षा के माध्यम से ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद के लिए चयनित किया गया। उनका कहना है कि उसकी गिरफ्तारी भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाती है।
हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का न्यायिक प्रमाण नहीं बनता है या परीक्षा को स्वचालित रूप से रद्द करने का औचित्य नहीं बनता। अंतिम परिणाम चल रही जांच और न्यायिक कार्यवाही के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।
छात्रों की दूसरी प्रमुख मांग सभी विवादित परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए CBI जांच है, जिसे राज्य सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया है। इसके बजाय, उसने मुद्दों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है।
छात्र नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, यह कहते हुए कि वे पहले ही राज्य एजेंसियों द्वारा की गई जांचों में विश्वास खो चुके हैं और अब एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों के लिए, CBI जांच केवल एक मांग नहीं है, बल्कि राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बहाल करने का एक साधन है।