योगी सरकार की नई योजना: श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में कुल आठ छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 382 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह पहल न केवल महिला सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की भागीदारी को भी मजबूत करेगी।
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लखनऊ में महिला छात्रावासों का निर्माण

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत माता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर एक हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। यह योजना नारी शक्ति और समाज कल्याण का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) योजना और राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से प्रमुख शहरी क्षेत्रों में श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन योजनाओं के तहत कार्यों में तेजी लाई गई है.


SASCI योजना के तहत प्रगति

केंद्र सरकार की SASCI योजना पर ठोस प्रगति
भारत सरकार ने SASCI योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 382 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत लखनऊ में तीन, गौतमबुद्ध नगर में चार और गाजियाबाद में एक सहित कुल आठ श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनकी आवासीय क्षमता 500 होगी। इन छात्रावासों के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि को एक रुपये प्रति वर्गमीटर की लीज दर पर विभाग को हस्तांतरित किया गया है। योजना के तहत केंद्र सरकार ने 381.56 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 11 मार्च 2025 को 66 प्रतिशत की पहली किस्त के रूप में 251.83 करोड़ रुपये जारी किए हैं.


मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना की प्रगति

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना पर भी तेजी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत 07 जनपदों में 500-500 की क्षमता वाले कुल सात छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित किया है। इस योजना के लिए प्रति छात्रावास 47.75 करोड़ की लागत से कुल 334.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 170 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.


महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम

महिला सशक्तिकरण के विज़न को जमीन पर उतार रही योगी सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग और सीएण्डडीएस के समन्वय से चल रही ये योजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन को साकार कर रही हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को विकास का केंद्र बनाया गया है। ये छात्रावास कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की भागीदारी को भी बढ़ावा देंगे.