यूके ने भारत सहित 23 देशों के लिए 'डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर' नीति का विस्तार किया

नीति का विस्तार

यूके सरकार ने अपनी 'डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर' नीति का दायरा बढ़ाते हुए भारत और 22 अन्य देशों को शामिल किया है। इस नीति के तहत, विदेशी अपराधियों को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद निर्वासित किया जा सकेगा, बिना अपील सुनवाई का इंतजार किए।

नीति का कार्यान्वयन

यूके के गृह कार्यालय के अनुसार, इस योजना का दायरा आठ देशों से बढ़कर 23 देशों तक पहुंच गया है। यह कदम बढ़ती प्रवासन दर और अपराधियों के निर्वासन में देरी को रोकने के लिए उठाया गया है।

इन देशों के विदेशी नागरिकों को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद निर्वासित किया जाएगा, और अपीलें विदेश से वीडियो के माध्यम से की जाएंगी। इस नीति के तहत, यूके में अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए विदेशी नागरिकों को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनके गृह देशों में वापस भेजा जाएगा। यदि वे निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं, तो वे विदेश से वीडियो सुनवाई का उपयोग कर अपील कर सकते हैं।

आर्थिक प्रभाव

यह नीति ब्रिटिश करदाताओं पर वित्तीय बोझ को कम करेगी, क्योंकि अपराधियों को सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद निर्वासित किया जाएगा, बजाय इसके कि उन्हें अपील के दौरान यूके में रहने दिया जाए।

सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत अधिकांश विदेशी कैदियों को केवल 30 प्रतिशत सजा पूरी करने के बाद निर्वासित किया जा सकता है, जो पहले 50 प्रतिशत था। हालांकि, गंभीर अपराधियों, जैसे आतंकवादी और हत्यारे, को निर्वासन से पहले अपनी पूरी सजा पूरी करनी होगी।

प्रभावित देश

पहले की सूची में फिनलैंड, नाइजीरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलीज, मॉरिशस, तंजानिया और कोसोवो शामिल थे। अब विस्तारित सूची में भारत, एंगोला, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्रुनेई, बुल्गारिया, कनाडा, गुयाना, इंडोनेशिया, केन्या, लातविया, लेबनान, मलेशिया, युगांडा और जाम्बिया शामिल हैं।

यूके सरकार के अनुसार, अन्य देशों के साथ इस योजना में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। यूके के विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा, 'हम विदेशी अपराधियों को तेजी से वापस भेजने के लिए देशों की संख्या बढ़ाने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं।'

नीति का उद्देश्य

गृह सचिव यवेट कूपर ने इस निर्णय के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा, 'बहुत लंबे समय से, विदेशी अपराधी हमारे आव्रजन प्रणाली का लाभ उठा रहे थे, महीनों या वर्षों तक यूके में रह रहे थे जबकि उनकी अपीलें लंबित थीं। यह समाप्त होना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'जो लोग हमारे देश में अपराध करते हैं, उन्हें प्रणाली का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए हम नियंत्रण बहाल कर रहे हैं और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि हमारे कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाएगा।'