यासीन मलिक के चौंकाने वाले दावे: आईबी की भूमिका और शांति प्रक्रिया का खुलासा

यासीन मलिक के हलफनामे में गंभीर आरोप

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक, जो आतंकी फंडिंग के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश किया है जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। मलिक का कहना है कि 2006 में उनकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद से भारत के खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निर्देश पर हुई थी, न कि उनकी अपनी इच्छा से। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुलाकात एक गुप्त शांति प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसे बाद में उनके आतंकी संबंधों के सबूत के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया।

आईबी की कथित भूमिका का खुलासा

मलिक के अनुसार, आईबी के पूर्व विशेष निदेशक वीके जोशी ने 2005 में कश्मीर भूकंप के बाद उनकी पाकिस्तान यात्रा से पहले उनसे मुलाकात की थी। उन्हें पाकिस्तानी नेताओं और सईद जैसे आतंकवादी नेताओं से बातचीत करने के लिए कहा गया था, ताकि शांति प्रयासों को विश्वसनीय बनाया जा सके। मलिक ने बताया कि सईद ने बाद में जिहादी समूहों की एक सभा आयोजित की, जिसमें उसने आतंकवादियों से शांति और सुलह की अपील की।

मनमोहन सिंह का कथित जवाब

मलिक के हलफनामे का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि नई दिल्ली लौटने के बाद, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन की उपस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानकारी देने के लिए कहा गया था। मलिक का दावा है कि सिंह ने कट्टरपंथी नेताओं से संपर्क करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें "कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का जनक" बताया। इससे यह संकेत मिलता है कि उनके कार्यों को सरकारी समर्थन प्राप्त था।

राजनीतिक निहितार्थ और दीर्घकालीन प्रभाव

मलिक ने यह भी बताया कि कैसे विभिन्न सरकारों ने, जैसे वीपी सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनसे बातचीत की। यदि उनके दावे सही हैं, तो यह 2006 में भारत की गुप्त शांति रणनीति और अलगाववादियों तक पहुँच को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं। हालांकि, मलिक के आतंकवाद से जुड़े अपराधों के रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके बयानों से एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा होना तय है।