यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने मास्टर प्लान 2041 के तहत किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। प्राधिकरण इन किसानों की भूमि पर नए क्षेत्रों का विकास करेगा और वहां एक प्लॉट योजना शुरू की जाएगी। किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद, उनकी भूमि प्राधिकरण के नाम पर पंजीकृत की जाएगी।

किसानों को मिलेंगे मुआवजे और आवासीय प्लॉट

किसानों को प्रति वर्ग मीटर 3808 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और कुल भूमि का 7 प्रतिशत आवासीय प्लॉट के रूप में प्रदान किया जाएगा। सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं और सभी प्राधिकरणों को निर्देशित किया है कि जब तक भूमि का स्वामित्व नहीं हो जाता, तब तक कोई प्लॉट योजना शुरू न की जाए। इसका उद्देश्य भूमि विवादों से बचना और समय पर प्लॉट का विकास करना है। इस दिशा में कदम उठाते हुए, यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के तहत योजनाबद्ध क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है।

किसानों की सूची और क्षेत्र का विकास

भिकनपुर और कल्लुपुरा से क्षेत्र-5, रन्हेरा, मुद्राह, दयोरार और धनसिया से क्षेत्र-8 तथा वीरमपुर गांव से क्षेत्र-9 के किसानों की सूची जारी की गई है। इसके अलावा, पहले से विकसित क्षेत्रों 24A, 32 और 29 में शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा।

औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों का विकास

जहां क्षेत्र-8 और 9 औद्योगिक क्षेत्र होंगे, वहीं क्षेत्र-5 को आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट इन क्षेत्रों में जल्द से जल्द प्लॉट योजना शुरू करने की योजना बना रहा है। क्षेत्र-32 में SMME पार्क, क्षेत्र-29 में ऐपेरल पार्क और अन्य औद्योगिक पार्क पहले से मौजूद हैं, जबकि क्षेत्र-24A में आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही सौंपा जाएगा।