मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं को दी मंजूरी, 12,328 करोड़ रुपये का निवेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में रेलवे के विकास के लिए 12,328 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इसके साथ ही, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार भी किया गया है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जानें इस फैसले के पीछे की रणनीति और इसके संभावित प्रभाव।
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मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं को दी मंजूरी, 12,328 करोड़ रुपये का निवेश

प्रधानमंत्री मोदी का बुनियादी ढांचे पर जोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को बताया कि उनकी सरकार का ध्यान कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे पर है, जो कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम को लाभ पहुंचाने वाली तीन परियोजनाओं के मंत्रिमंडल के निर्णय में स्पष्ट है।


मोदी ने ‘एक्स’ पर साझा किया कि आज के मंत्रिमंडल के फैसले में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम के लिए तीन परियोजनाओं का मल्टी-ट्रैकिंग और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है।


एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चार रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 12,328 करोड़ रुपये है।


इन परियोजनाओं में देशलपार-हाजीपीर-लूना और वायोर-लखपत के बीच नई रेल लाइन का निर्माण, सिकंदराबाद (सनथनगर)-वाडी के बीच तीसरी और चौथी लाइन, भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी लाइन और फुर्केटिंग-न्यू तिनसुकिया का दोहरीकरण शामिल है।


मंत्रिमंडल ने 7,332 करोड़ रुपये के व्यय के साथ रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च, 2030 तक मंजूरी दी है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह निर्णय उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।