मेघालय सरकार ने विदेशी यात्रा पर रोक लगाई, पीएम मोदी के अनुरोध के बाद

मेघालय सरकार की नई नीति

शिलांग, 28 मई: मेघालय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध के बाद सभी नई आधिकारिक विदेशी यात्राओं को रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और वैश्विक ईंधन कीमतों पर इसके प्रभाव के मद्देनजर उठाया गया है।

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद राज्य में सभी नए विदेशी यात्रा प्रस्तावों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी सभी विदेशी यात्रा योजनाओं को रद्द कर दिया है।

"प्रधानमंत्री के अनुरोध के बाद सात से आठ आधिकारिक विदेशी यात्रा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें सभी को रोक दिया गया है," संगमा ने पत्रकारों से कहा।

हालांकि, यह निर्णय तब लिया गया है जब कई राज्य अधिकारी, जिनमें मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष थॉमस ए. संगमा भी शामिल हैं, वर्तमान में आधिकारिक विदेशी यात्राओं पर हैं। यह स्थिति केंद्र के संयम के आह्वान और सरकारी यात्रा के बीच एक विरोधाभास को उजागर करती है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो यात्रा पहले से चल रही हैं, उन्हें राजनीतिक और वित्तीय स्वीकृति कई महीने पहले मिल चुकी थी।

"इनमें से कुछ यात्राओं को प्रधानमंत्री के आह्वान से तीन से चार महीने पहले मंजूरी मिली थी," उन्होंने कहा, यह बताते हुए कि बुकिंग पहले से की गई थी, खर्च उठाए गए थे, और कूटनीतिक व्यवस्थाएं पहले से ही तय की गई थीं।

विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए. संगमा वर्तमान में 25 से 29 मई तक ओटावा, कनाडा में 16वें कनाडाई संसदीय सेमिनार में भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इसे "कठिन समय" बताते हुए कहा कि सरकार सभी नए विदेशी यात्रा प्रस्तावों को रोककर "राष्ट्र के व्यापक हित" में कार्य कर रही है।

उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे अनिश्चित वैश्विक स्थिति के बीच सतर्क रहें। "अनिश्चितता के कारण, हमें व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना चाहिए," उन्होंने कहा।

संगमा ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार ईंधन की आपूर्ति पर करीबी नजर रखेगी ताकि कोई भी जमाखोरी न हो सके, जिससे राज्य में कीमतों में वृद्धि हो सके।

"हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ईंधन की कोई जमाखोरी न हो, जिससे कीमतों में वृद्धि हो," उन्होंने जोड़ा।

हालांकि सरकार ने चल रही यात्राओं को पूर्व में स्वीकृत कार्यों के रूप में बचाव किया है, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अधिकारियों की विदेश में उपस्थिति ने आर्थिक सतर्कता के इस समय में आधिकारिक विदेशी यात्रा के दृष्टिकोण पर बहस को जन्म दिया है।