मेघालय सरकार ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

शिलांग, 26 जुलाई: मेघालय सरकार ने शुक्रवार को प्रमुख तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों के साथ 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य कृषि और फूलों के अपशिष्ट को मूल्यवान जैविक उत्पादों में परिवर्तित करना है, जिसमें खाद और हर्बल रंग जैसे गुलाल शामिल हैं।

राज्य में हर साल सैकड़ों टन अनानास के छिलके, केले के तने और फूलों का अपशिष्ट बर्बाद होता है। यह पहल उस अप्रयुक्त जैविक सामग्री को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदलने का प्रयास करती है, साथ ही बाजरे, ज्वार और मक्का से स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए नए आय के स्रोत उपलब्ध होंगे।

ये समझौते शिलांग के राज्य सम्मेलन केंद्र में आयोजित ग्रामीण सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए और यह प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य नवाचार, प्रौद्योगिकी और बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को पुनर्जीवित करना है।

अधिकारियों ने बताया कि छह और समझौतों की योजना बनाई जा रही है, जो विशेष रूप से जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में सतत आजीविका पहलों को मजबूत करने के लिए हैं।

इस पहल का ध्यान स्थानीय संसाधनों के उच्च मूल्य प्रसंस्करण की ओर स्थानांतरित करने पर है, जो आर्थिक रूप से लाभकारी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दोनों हैं।

• फलों के अपशिष्ट से जैविक खाद का उत्पादन
• औषधीय और सुगंधित पौधों से आवश्यक तेलों का निष्कर्षण
• फूलों को प्राकृतिक रंगों में परिवर्तित करना
• स्थानीय फसलों से पोषक खाद्य उत्पादों का विकास

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह बहुआयामी दृष्टिकोण न केवल रोजगार उत्पन्न करेगा और किसानों की आय को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरणीय अपशिष्ट को भी कम करेगा और एक चक्रीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करेगा।

मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस कार्यक्रम में कहा कि यह शिखर सम्मेलन सरकार की किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पिछले सात वर्षों में, राज्य ने 55,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन किया है, जिसमें 5 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, और 2 लाख से अधिक किसानों और 20,000 किसान संगठनों को समर्थन प्रदान किया है।