मेघालय में जनजातीय चुनावों के लिए नए नियमों की स्वीकृति

मेघालय के गवर्नर ने जनजातीय चुनावों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी

शिलांग, 24 मार्च: मेघालय के गवर्नर सीएच विजयशंकर ने मंगलवार को गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के लिए एक नए कानून को मंजूरी दी है, जो गैर-जनजातियों को जनजातीय परिषद चुनावों में भाग लेने से रोकता है, अधिकारियों ने बताया।

मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस विकास का स्वागत किया और गवर्नर का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस कानून और संशोधित नियमों को मंजूरी दी, जिसमें उम्मीदवारों के लिए जनजातीय प्रमाणपत्र (एसटी) होना अनिवार्य किया गया है।

संगमा ने कहा, "मैं माननीय गवर्नर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने संशोधित नियमों को मंजूरी दी, जिससे जीएचएडीसी चुनावों में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए एसटी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य हो गया है।"

उन्होंने कहा कि यह कदम चुनावों के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कानून का उद्देश्य बनाए रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "यह किसी भी अस्पष्टता को दूर करेगा और सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य उम्मीदवार ही चुनावों में भाग ले सकें।"

अधिकारियों ने बताया कि नए कानून का उद्देश्य मौजूदा प्रावधानों को मजबूत करना और गारो हिल्स में स्वदेशी जनजातीय समुदायों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की रक्षा करना है।

जीएचएडीसी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी गई, जिससे गैर-जनजातियों की भागीदारी समाप्त हो गई है।

10 अप्रैल को होने वाले जनजातीय परिषद के चुनाव पहले गारो हिल्स क्षेत्र में हुई हिंसा की घटनाओं के कारण स्थगित कर दिए गए थे, जिससे अधिकारियों को चुनावों से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया।

जीएचएडीसी, जो संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्थापित किया गया है, गारो हिल्स क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या की परंपराओं, रीति-रिवाजों और शासन प्रणालियों की रक्षा करने का कार्य करता है।

हालांकि, पिछले 74 वर्षों से गैर-जनजातियों ने गारो समुदाय के लिए विशेष रूप से निर्धारित अधिकारों का लाभ उठाया है।