मेघालय में अवैध प्रवासियों की समस्या पर VPP की चिंता

VPP का अवैध प्रवासियों पर बयान

शिलांग, 23 अप्रैल: वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (VPP) ने आज कहा कि मेघालय में, पड़ोसी राज्य असम की तुलना में अवैध प्रवासियों की संभावित उपस्थिति पर विश्वसनीय डेटा की कमी है।

VPP के अध्यक्ष, आर्डेंट मिलर बासाइआवमोइट ने कहा: “अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर, मेघालय में न तो कोई रिकॉर्ड है और न ही कोई अनुमान। दूसरी ओर, असम सरकार ने संसद और राज्य विधानसभा में अनुमान प्रस्तुत किए हैं।”

उन्होंने यहां मोटफ्रान में NPP-नेतृत्व वाली MDA सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली के बाद मीडिया से बात की।

बासाइआवमोइट ने कहा कि भाजपा ने असम में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को संसद और विधानसभा में उठाया और निष्कर्ष निकाला कि उस राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

“1993 में 33 लाख से, यह संख्या 1997 में 40 लाख और 2001 में 50 लाख हो गई। 2016 में यह आंकड़ा 80 लाख तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि असम सरकार ने इन अवैध प्रवासियों का पता लगाने और पहचानने का कार्य किया है,” VPP प्रमुख ने कहा।

NPP-नेतृत्व वाली मेघालय सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध प्रवासियों का पता लगाने का कार्य नहीं किया गया है।

“मेघालय सरकार को अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए एक ठोस कार्यवाही करनी चाहिए, जिन्हें आगामी जनगणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें पहचानकर निर्वासित किया जाना चाहिए,” उन्होंने जोड़ा।

अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए, बासाइआवमोइट ने कहा कि असम में अवैध प्रवासियों की बड़ी संख्या मेघालय के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है, क्योंकि ये संदिग्ध लोग पहाड़ी राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।

VPP के अध्यक्ष ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एक ऐसा कार्य है जो ऐसे नागरिकों को छानने के लिए किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने मांग की कि मेघालय सरकार को अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से हटाने के लिए अपनी नीति बनानी चाहिए।

VPP ने अपनी दस-बिंदु मांगों के चार्टर पर जिला स्तर की जागरूकता बैठकों की एक श्रृंखला पूरी करने के बाद राज्य सचिवालय की ओर मार्च करने की योजना भी बनाई है।

इन मांगों में एक इनर लाइन परमिट (ILP)-प्रकार की व्यवस्था, भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण पर अधिक नियंत्रण, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, और भ्रष्टाचार को संबोधित करना शामिल है, इसके अलावा अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी है।