मेघालय की अर्थव्यवस्था में 12.03 प्रतिशत की वृद्धि, लेकिन राजस्व में गिरावट

मेघालय की आर्थिक स्थिति

शिलांग, 31 अगस्त: मेघालय की अर्थव्यवस्था ने 2024-25 में 12.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो भारत के जीडीपी विकास दर 9.78 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 4.58 प्रतिशत की कमी आई है, जो मुख्य रूप से केंद्रीय अनुदानों में भारी गिरावट के कारण है, जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने बताया।

मेघालय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2023-24 में 53,223 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 59,626 करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष के दौरान मजबूत आर्थिक विकास को दर्शाता है। यह जानकारी 28 अगस्त को विधानसभा में प्रस्तुत CAG की राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट में दी गई है।

हालांकि, इस अवधि में राजस्व प्राप्तियां 17,977.86 करोड़ रुपये से घटकर 17,153.91 करोड़ रुपये हो गईं। यह गिरावट मुख्य रूप से केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में 40.15 प्रतिशत की कमी के कारण हुई, जो 2023-24 में 5,574.86 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 3,336.37 करोड़ रुपये हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पिछले पांच वर्षों में राज्य को प्राप्त केंद्रीय अनुदानों की सबसे कम राशि है।

गैर-कर राजस्व में भी 9.40 प्रतिशत की कमी आई, जो 523.25 करोड़ रुपये से घटकर 474.08 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, मेघालय के संघीय करों और शुल्कों में 13.93 प्रतिशत की वृद्धि ने इस प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित किया, जो 2024-25 में 9,870.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

राज्य का स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं, वर्ष के दौरान 5.54 प्रतिशत बढ़कर 3,947.14 करोड़ रुपये हो गया।

स्वयं के राजस्व में सुधार के बावजूद, मेघालय केंद्रीय हस्तांतरणों पर काफी निर्भर रहा, जो 2024-25 में इसके कुल राजस्व प्राप्तियों का 76.99 प्रतिशत था। राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान 23.01 प्रतिशत था। आर्थिक विकास और राजस्व जुटाने के बीच का अंतर राजस्व प्राप्तियों और GSDP के अनुपात में भी दिखाई दिया, जो 2023-24 में 33.78 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 28.77 प्रतिशत हो गया।

CAG ने यह भी देखा कि मेघालय के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि आमतौर पर GSDP के विस्तार की गति से कम रही है।

इसने केंद्रीय हस्तांतरणों पर निर्भरता कम करने और स्थायी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कर आधार को विस्तारित करने, अनुपालन को मजबूत करने और संग्रहण दक्षता में सुधार करने की सिफारिश की।