मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईंधन संरक्षण के लिए काफिले में कटौती का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन और ऊर्जा संरक्षण की अपील के संदर्भ में अपने काफिले के आकार को कम करने का निर्देश दिया। यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल द्वारा काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का निर्णय सराहनीय है, जबकि राज्य सरकार पहले से ही विभिन्न संसाधनों में कटौती के लिए प्रयासरत है।

मंडी में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान, मुख्यमंत्री सुक्खू ने व्यापार मंडल के सदस्यों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे खुद एक इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करते हैं, जो कॉम्पैक्ट और पेट्रोल की तुलना में अधिक किफायती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और उनके मंत्रियों के काफिले में पहले ही कटौती की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% की अस्थायी कटौती की गई है। इन प्रयासों के माध्यम से राज्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि यह सकारात्मक है कि राज्यपाल ने भी अपने काफिले में कटौती की है। उन्होंने विपक्षी भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में सार्वजनिक संसाधनों का अंधाधुंध खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये की इमारतें बनाई गईं, लेकिन आज उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। भाजपा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, लेकिन उन्हें जनता की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जो अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई नेता इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा, जबकि उनकी सरकार राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए खुलकर बोलती है। राज्य सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे।