मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था पर दी सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने छोटे विवादों के त्वरित समाधान, आगामी त्योहारों के लिए विशेष सतर्कता, और नदियों के पुनरोद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया। जानें उनके निर्देशों का क्या महत्व है और कैसे यह प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करेगा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था पर दी सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री का संदेश: जनहित सर्वोपरि

योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने कहा है कि शासन का मूल मंत्र 'जनहित सर्वोपरि' है। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सलाह दी कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ करना चाहिए।


छोटे विवादों का त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि छोटे विवाद लापरवाही के कारण बड़े मुद्दों का रूप ले सकते हैं। इसलिए, सजगता और संवाद के माध्यम से इनका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसी क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित थाना 'तहरीर' का इंतजार न करे और तुरंत आवश्यक कदम उठाए। प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है।


आगामी त्योहारों के लिए विशेष सतर्कता

मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों जैसे गंगा दशहरा, बकरीद और जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पिछले वर्षों में हुई घटनाओं का रिकॉर्ड देखने और अराजकता फैलाने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया।


कुर्बानी के लिए निर्धारित स्थल

बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूर्व निर्धारित स्थलों का चयन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह से वर्जित रहेगी। प्रत्येक जनपद में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।


नदियों का पुनरोद्धार

मुख्यमंत्री ने नदियों के पुनरोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया, यह कहते हुए कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। उन्होंने जालौन में नून नदी के पुनर्जीवन को अन्य जनपदों के लिए प्रेरणादायक बताया।


सड़क सुरक्षा पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और यातायात नियमों की अनदेखी को हादसों का मुख्य कारण बताया। उन्होंने अवैध बस और ऑटो स्टैंड को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें अच्छे प्रदर्शन करने वालों की सराहना की गई।