मुख्यमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए

मुख्यमंत्री का नया निर्णय

गुवाहाटी, 6 अक्टूबर: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने सोमवार को छात्रों और शिक्षकों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें प्रशिक्षण शुल्क में कमी, मुफ्त साइकिलों की घोषणा और महिला शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नियमों में ढील शामिल है।

दक्षिण सालमारा और धुबरी जिलों में कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नियमों को सरल बनाया गया है। अब वे अपने गृह जिलों या निकटवर्ती स्थानों पर स्थानांतरित हो सकती हैं, भले ही पद उपलब्ध न हो।

मुख्यमंत्री सरमा ने लोक सेवा भवन में कैबिनेट बैठक के बाद कहा, "जो शिक्षक इन दो जिलों में घर से दूर पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे अब पद की उपलब्धता की परवाह किए बिना स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

सरकार ने शिक्षा के लिए सभी अभियान के तहत अनिवार्य सेवा अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया है।

"यह शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में नियुक्तियों और विशेष भर्ती अभियानों के लिए जल्दी योग्य बनने में मदद करेगा," सरमा ने कहा।

कैबिनेट ने टाटा टेक्नोलॉजीज के तहत उद्योग 4.0 व्यापार प्रशिक्षण के वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क को 14,000 रुपये से घटाकर 11,000 रुपये करने की भी मंजूरी दी। "यह हजारों छात्रों और उनके परिवारों को आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करेगा," मुख्यमंत्री ने कहा।

हर साल, लगभग 2,000 छात्र असम के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और पॉलीटेक्निक्स में उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जो 3,000 करोड़ रुपये के निवेश साझेदारी के तहत होता है।

"हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वित्तीय बाधाएं हमारे युवाओं के कौशल विकास और भविष्य की रोजगार संभावनाओं में बाधा न डालें," सरमा ने जोड़ा।

छात्रों का समर्थन करने के लिए, सरकार ने हाल ही में मुफ्त प्रवेश योजना के तहत 1,75,817 छात्रों के प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर किए।

कैबिनेट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा IX के 3,11,614 छात्रों को मुफ्त साइकिलें वितरित करने का निर्णय भी लिया, जिसके लिए 130 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।