मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों को दी महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों को निर्देश दिया है कि वे सरकार की उपलब्धियों को अपने क्षेत्रों में साझा करें। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में राज्य में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला और विधायकों से सदन में नियमित रूप से उपस्थित रहने का आग्रह किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया। बैठक में कई अन्य विधायकों ने भी अपने विचार साझा किए।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों को दी महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए विधायकों से आग्रह किया है कि वे सरकार की उपलब्धियों को अपने क्षेत्रों में साझा करें। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में राज्य में हुए परिवर्तनों के बारे में लोगों को बताना आवश्यक है। विशेष रूप से, 2005 से पहले की सरकार के दौरान आम जनता की समस्याओं की अनदेखी की गई थी।


सुरक्षा और विधायी कार्य

उन्होंने कहा कि अपराध के कारण लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने में hesitant होते थे। यह बयान उन्होंने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक में दिया। विधायकों से उन्होंने मानसून सत्र के दौरान सदन में नियमित रूप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं।


कल्याणकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की नीतियां समाज के सभी वर्गों के हित में बनाई जाती हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि का उल्लेख किया, जो अब 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये प्रति माह हो गई है। यह लाभ 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है।


बिजली और रोजगार

उन्होंने प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का भी जिक्र किया, जिसका लाभ 1 करोड़ 65 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


बैठक में अन्य विधायकों की भागीदारी

बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन समेत कई अन्य विधायकों ने भी अपने विचार साझा किए।